आजका १० मुख्य नेपाली समाचार

 

📰 — विस्तृत रूपमा (२ जुन २०२६)

१. संसदमा बजेटमाथि बहस सुरु
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल सुरु भएको छ। सरकारले कर प्रणाली, रोजगारी, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याइएको छ भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि समेटिएको छ। 

२. २१ खर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक बहस तीव्र
सरकारले करिब २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएपछि यसको प्रभावबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। उद्योगी–व्यवसायीले केही नीतिलाई सकारात्मक भनेका छन्, तर कार्यान्वयन क्षमता र राजस्व स्रोतबारे प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। ऊर्जा, सिँचाइ र उत्पादन क्षेत्रमा विशेष जोड दिइएको छ। (Ratopati)

३. प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक विवाद
प्रधानमन्त्रीको सीमा तथा “क्रस–बोर्डर अकुपेसन” सम्बन्धी अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तताएको छ। विपक्षी दलहरूले संसदमा आपत्ति जनाएका छन् र विषयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत बहस जन्माएको छ। परराष्ट्र क्षेत्रबाट पनि स्पष्टीकरण आएको बताइएको छ। (Navbharat Times)

४. संसदमा अवरोध र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफको माग
प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर संसदमा अवरोध देखिएको छ। केही विपक्षी सांसदहरूले उक्त अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट धारणा र जवाफ मागिरहेका छन्। यसले संसदीय वातावरण केही तनावपूर्ण बनेको छ। (Navbharat Times)

५. विद्यार्थी संगठनहरू पनि सीमा विवाद बहसमा
सीमा विषयक अभिव्यक्तिपछि विभिन्न विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक समूहले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपयले राष्ट्रिय हितको प्रश्न उठाएका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै तथ्यगत बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्। (Navbharat Times)

६. सरकारको आर्थिक प्राथमिकता — ऊर्जा र पूर्वाधार
बजेटमा जलविद्युत, प्रसारण लाइन र सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले यसबाट उत्पादन वृद्धि, लगानी र रोजगारीमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ। (Ratopati)

७. निजी क्षेत्र र उद्योगीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया
उद्योगी व्यवसायीले कच्चा पदार्थ, भन्सार र कर प्रणालीमा सुधारका संकेतलाई सकारात्मक भनेका छन्। तर उनीहरूले नीति मात्र होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयन र प्रशासनिक सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। (Ratopati)

८. संसद र बजेट प्रक्रियामा राजनीतिक चासो बढ्दो
बजेट भाषण र त्यसपछिको संसद गतिविधिप्रति सार्वजनिक चासो बढेको छ। सरकार र विपक्षबीचको राजनीतिक सम्बन्ध तथा बजेट कार्यान्वयनको दिशाबारे निरन्तर निगरानी भइरहेको छ। (nepalkhabar.com)

९. रास्वपा र समसामयिक राजनीतिक गतिविधि चर्चामा
विभिन्न दलभित्र आर्थिक नीति, बजेट र समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाबारे बैठक तथा छलफल जारी छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको नीति र राजनीतिक रणनीतिबारे दलहरू सक्रिय देखिएका छन्। (Nepal Live)

१०. नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा
सीमा, कूटनीति र राजनीतिक अभिव्यक्तिका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई संवेदनशील विषय भन्दै तथ्य, संवाद र कूटनीतिक संयमताको आवश्यकता औँल्याएका छन्। (Navbharat Times)