पोखराको फेवाताल संरक्षण र ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारले तिर्नुपर्ने मुआब्जाको विषय निकै जटिल र ठूलो खर्चको विषय बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र विभिन्न अध्ययन समितिहरूको प्रतिवेदन अनुसार मुआब्जाका बारेमा हालसम्मका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
१. अनुमानित मुआब्जा रकम
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न लाग्ने लागतका दुईवटा मुख्य अनुमानहरू छन्:
सरकारी मूल्याङ्कन (मालपोत दर) अनुसार: करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
चलनचल्तीको (बजार) दर अनुसार: यसका लागि ४० अर्बदेखि ५० अर्ब रुपैयाँ सम्म मुआब्जा बुझाउनुपर्ने प्रारम्भिक आकलन पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छ।
२. कसले मुआब्जा पाउने र कसले नपाउने?
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले मुआब्जा पाउने व्यक्तिको हकमा स्पष्ट सीमा तोकिदिएको छ:
मुआब्जा पाउने: २०२८ सालको नापी र २०३१ सालको लालपूर्जाभन्दा अघिदेखि नै दर्ता भएका र तिरो तिर्दै आएका (तालको डिलभन्दा बाहिर तर ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने) जग्गाधनीले मात्र नियमअनुसार मुआब्जा पाउनेछन्।
मुआब्जा नपाउने: २०३१ सालपछि तालको जग्गा मिचेर वा अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका (जसलाई 'दूषित जग्गा' भनिएको छ) जग्गाको हकमा सरकारले कुनै मुआब्जा दिनुपर्ने छैन। यस्ता जग्गाहरूको दर्ता खारेज गरी स्वतः सरकारको नाममा ल्याउन अदालतले आदेश दिएको छ।
३. मुआब्जाको हालको अवस्था (२०२६)
अहिलेको स्थितिमा फेवातालको सिमाङ्कनका लागि डिजिटल पिलरहरू गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अबको चरणमा:
जग्गा वर्गीकरण: ६५ मिटरभित्र पर्ने करिब ४,८०० कित्ता जग्गाहरूको अध्ययन गरी कुन 'दूषित' हो र कुन 'वैध' हो भन्ने वर्गीकरण भइरहेको छ।
संघीय सरकारको भूमिका: पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले यति ठूलो रकम (४०-५० अर्ब) बेहोर्न नसक्ने हुनाले मुआब्जाको बजेट व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
४. केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा करिब ४९३ वटा स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू भत्काउनुपर्ने देखिन्छ।
तालको नयाँ क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (करिब ११,२५५ रोपनी) कायम गरिएको छ।
मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
नोट: मुआब्जाको अन्तिम रकम जग्गाको अन्तिम वर्गीकरण र सरकारले तोक्ने दररेटमा भर पर्नेछ। हाल महानगरपालिकाले "जग्गा खाली गर्नुअघि मुआब्जा दिनुपर्ने" अडान राखेको छ।
Comments
Post a Comment
Thank you